१० जना कर्मचारी एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन,बर्खास्त गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा उजुरी

नेकपा एमालेको आगामी ११ औं महाधिवेशन यही पुस अन्तिम साता हुँदैछ । अन्य फाँटमा झैं पेशागत,स्वास्थ्यकर्मी फिल्डबाट समेत धमाधम प्रतिनिधि छानिएका छन् ।

बिज्ञापन

गत शनिवारमात्र एमालेको १४ नम्बर फाँट मानिएको विशेष फाँटबाट प्रतिनिधि छनौंट गरिएको छ । ३६ सय सदस्य रहेको भनिएको उक्त फाँटबाट १६ प्रतिशत अर्थात ६ सयमात्र मत खसेको छ ।

बिज्ञापन

३६ सयभन्दा बढी मतदाता रहेको पेशागत विशेष जिल्ला कमिटीमा निजामतीतर्फ १४ सय,वकिल २ सय तथा लेखापाल डेढ सय,सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरू लगभग ७ सय छन् । त्यसमा २ सय जना जति शिक्षक र त्यत्तिकै हाराहारीमा वकिलहरू छन् । प्राध्यापकहरूको संख्या ४ सयको हाराहारीमा रहेको यो क्लस्टरमा ३ सयजति स्वास्थ्यकर्मीसमेत रहेको बताइएको छ । यस्तै बैंक, वित्तीय संस्थान, राष्ट्र बैंकलगायत निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको संख्यासमेत लगभग ५ सयको हाराहारीमा भएका कारण यो क्षेत्रलाई एमालेको क्रिम फोर्सका रूपमा हेरिँदै आएको छ

पेशागत जिल्ला कमिटीबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि पाँच जना खुला, एकजना युवा र दुई महिला गरी आठ जनाको कोटा तोकिएको थियो । जसमा अवकाश प्राप्त अधिकृत तथा कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष लेखनाथ कोइराला,मोहनकुमार पराजुली,धर्मराज मैनाली,एस किरण,प्रयास साह,महिला कोटाबाट अणु धमला र प्रेरणा न्यौपाने,आशुतोष शर्माहरुको लिष्ट बाडिएको थियो । जसमध्ये लेखनाथ कोइरालाले ४४४ मत पाए भने वासुदेव शर्माले ३७४ मत ल्याए । ४१९ मत ल्याएर मोहन पराजुली विजयी भएका छन् । माओवादीबाट एमालेमा पसेका मधेसी मूलका प्रयास शाहले ४०९ मत पाउँदा ३७५ मत ल्याएर विजयी प्रेरणा न्यौपाने र ३६५ मत ल्याएर विजयी भएकी अणु धमला विजयी भएका छन् ।

बिज्ञापन

यता उच्च ओहदाका कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट बञ्चित गरिएको भए पनि महाधिवेशनमा ७ जना प्रतिनिधि चुनिएका छन् । महासंघ स्रोतका अनुसार तीमध्ये ४ जना सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । जसमा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका दसौं तहका वरिष्ठ चिकित्सक डा सन्तोष पौडेल एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चयन भएका छन् । स्मरण रहोस पौडेल राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघको अध्यक्ष समेत हुन । उनी वीर अस्पतालका पूर्वकार्यकारी निर्देशकसमेत हुन् ।

त्यस्तै बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी अमृता बराल पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेकी छन् । उनी नेकपा एमालेको सचेतक महेश बर्तौलाकी श्रीमती हुन् । यस्तै सभामुख देवराज घिमिरेको निजी सचिवालयमा कार्यरत अहेव भीमराज सिंह पनि प्रतिनिधि छनोटमा परेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको रेकर्ड अनुसार सिंह स्वास्थ्य मन्त्रालयकै कर्मचारी हुन् तर हाल संसद् सचिवालयमा काजमा खटिएका छन् । एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि महासंघमा २३ जनाबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा भएकोमा ७ निर्वाचित भएका हुन जसमध्ये ४ जना सरकारी सेवामा कार्यरत छन् । २ प्रतिनिधि भने सरकारी सेवाबाट निवृत्त कर्मचारी हुन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ (२)मा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति मात्र राजनीतिक दलको सदस्य हुन पाउने उल्लेख छ । यस्का अलवा जबकी निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ४४ मा स्पष्ट लेखिएको छ– निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन प्रतिवन्ध लगाएको छ ।

यसरी निर्वाचन ऐन र निजामती सेवा ऐनले राजनीतिमा भाग लिन प्रतिवन्ध लगाएको भए पनि सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुदेखि स्वास्थ्यकर्मी महाधिवेशन प्रतिनिधिमा चुनिएपछि सेवाबाट बर्खास्त गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा उजुरीसमेत परेको छ ।

यसरी राज्यकोषको ढुकुटी अर्थात् नागरिकको करबाट तलब र सेवा सुविधा लिएर राजनीतिक दलमा आबद्ध निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी र इन्जिनियरको संख्या ठूलो छ। सरकारी सेवामा नेकपा एमाले निकट कर्मचारीको वर्चश्व रहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

१० जना कर्मचारी एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन,बर्खास्त गर्न माग गर्दै मन्त्रालयमा उजुरी

महानिर्देशकको मुद्धा ‘हेर्न नमिल्ने’मा,लम्बियो हिरासत बसाई

सहसचिव डंगोल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक नियुक्त

शाखा अधिकृतको अण्डरमा कसरी बस्लान सातौं- आठौं तहका कर्मचारी ?

बढुवाको मुखैमा कलानिधिमाथि भ्रष्टाचार मुद्धा चल्दा सचिव हुने पालो पुष्करको

जाँचबुझ आयोगमा तीन दिनदेखि बयान दिइरहेछन् काठमाडौंका एक महिने सिडियो

प्रधानमन्त्रीको काँधमा सात मन्त्रालय,शृंखलाबद्ध सात विवाद

कल्याणपुरका प्रशासकीय अधिकृत सम्पर्कविहीन, कामकाज प्रभावित

बिशेष